ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ (electricity workers protest in chandigarh) ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ (power problem in chandigarh) ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।