ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Post Matric Scholarship) ਘੁਟਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਏਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ੍ਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਓ ਮੁਕੇਸ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜੋ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
