ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ - ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਉਮਰ ਲਿੰਗ ਜਾਤ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਉਮਰ ਲਿੰਗ ਜਾਤ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 95 ਸਾਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਧ ਉਮਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ (95) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਐੱਸ ਮਦਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 406 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 6.5 ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।