ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ etv etvbharatpunjab ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ...
50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ'' ਲਈ 4 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ'' ਲਈ 4 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਐਪਰਲ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ 838 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ''ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ'' ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ 940 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਦਿਨ ਤਕ ਇਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ''ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ'' ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 20 ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਮਾਨ ਉਹੀ ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ 1226 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ''ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ'' ਨੂੰ 1338 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੱਟ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 838 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ । ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 180 ਦਿਨ ਤਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ?