ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਿਵਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਸ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਬਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ, ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 589 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 4404 ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-29 ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
