ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਰਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੂੜ੍ਹ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।