ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ (Senior leader of Aam Aadmi Party Punjab) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Leader of the Opposition Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (Universities of Punjab), ਕਾਲਜਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (Punjabi University Patiala) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ (Education Minister Pargat Singh) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ (Universities of Punjab) ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Pay Commission) ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਂਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ-ਚਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ (7th Pay Commission) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।’’