ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਵਬਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
