ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਨਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਪਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੌਟਸਪੋਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਰ 10,000 ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ਼-2 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
