ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
