ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਹਨ। 14 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 2003/ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਲਾਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
