ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।
