ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: PSEB ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ results, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਤੀਜਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।