ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

'ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ
ਕੈਪਟਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ

By

Published : Nov 3, 2020, 9:44 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਢੋਂਗ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details