ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਰਮੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
