ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੌਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ