ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਸ਼ਿਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਰਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ' ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।