ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / city

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ? - ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ(telecom companies) ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ?

By

Published : Jan 31, 2022, 12:09 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (telecom companies) ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ISD ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ (UL) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੌਗਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ, BSNL ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ 700 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਿਆ

ABOUT THE AUTHOR

...view details