ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।