ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ''?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।