ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
“ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ @ ਐਮ.ਐਮ.ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਵੱਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
