ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020", ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ, ਸੰਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ 2017 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
