'ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਘੱਟ'

ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗ਼ੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਲੋਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ।

ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।