ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 89 ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।