ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
