ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ SYL ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ SYL ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਸਕਾਰਤਮਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ' ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਮਐਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ/ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
