ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ' 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ'
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ'
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੈ।
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ' ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਠਲੀਆਂ ਗਿਨਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
