ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 20 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਪਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।