ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਜੀਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 21, 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 28, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
