ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਛੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਟਕ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਉਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ.ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਤਹਿਤ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਬੀ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਆਫਸ਼ੀਓ (ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ) ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਾ.ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
