ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਪਸ: ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ, ਐਮਿਯੂਨਿਸ਼ਨ, ਚਾਕੂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੇਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਨ ਪੁਲਿਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਰੋਸਾ: ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ: ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸੋਸ: 20 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਦਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ, ਟੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
