ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ (Bhartiya Kisan Sangh Ekta Ugrahan) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12 ਡੀਸੀ ਅਤੇ 3 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (SDM offices) ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ (meeting) ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Suicide) ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (meeting) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 239 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ (Farmer leaders) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ (State President Joginder Singh Ugrahan) ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ
