ਚੰਡੀਗੜ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਧੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂ ਟਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣ।
