ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਤਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ (ਸਟੇਟ) ਵੱਜੋਂ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ 'ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।