ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ(Punjab Drug case update) ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (Majithia nominated in drug case)।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FIR ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ (STF)ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25,27ਏ ਅਤੇ 29 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ (NDPS act) ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ STF ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ (STF Report) ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੀ STF ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ -
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਏਜੀ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ 2 ਏਜੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਏਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।