ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (Immigration Counselors and IELTS Centers) ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀਜ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Deputy Chief Minister Sukhjinder Singh Randhawa) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (Minister Rana Gurjeet Singh) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Deputy Chief Minister Sukhjinder Singh Randhawa) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ (IELTS test) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (IDP Education Ltd.) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।