ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਭਗ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 26300 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।