ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਡੀਫਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ (Modified motorcycle) ਭਾਵ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਵ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਯਾਨੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ (withdraws restraining order on MODIFY MOTORCYCLES) ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਰੋਧ:ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਤੰਜ਼:ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ.. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੋ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਾਰੰਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ADGP traffic) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 720 ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
