ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 324 ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ/ਐਮ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗੀ।