ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਅਰਥ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।