ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼:ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ।"