ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।''