ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 7 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਈਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
