ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਰਿਲੇਅ) ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ 4-4 ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 254 (ii) ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਜੰਮਹੂਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
