CBI ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।