ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕੇ।
