ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ (ਇਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਟਰ) ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੇ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 407 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਜਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਕਾਬਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 80 ਘਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੇਖੋਵਾਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
