ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਧ ਰਾਮ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਮਾਤਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।