ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 324 ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 324 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂੂਲ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਬੂਲੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ 10650 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 324 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
