ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ “ਪੋਸ਼” ਐਕਟ, 2013 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚਰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸਕੈਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ
ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।